प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी।
यह भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस के तौर पर मिलेगा।
भुगतान 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा जो 17000 रुपये की सीमा के अधीन होगा।
देश भर में फैले लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा।
बोनस का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा / पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। कैबिनेट के फैसले को इस साल भी छुट्टियों से पहले लागू किया जाएगा।